Maharashtra gramin Bank अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. आधी घेतलेल्या कर्ज देखील फेडलेले नसताना अस्मानी संकटाने शेतकऱ्यांचे पुन्हा कर्ज मिळवण्याचे मार्ग देखील बंद झाले आहेत. बँकांकडून कर्ज घेतलेल्यांमध्ये 25 लाख शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. त्यात बँकांकडून कर्ज वसुली सुरू केली जाणार असल्याने शेतकरी चिंतेत होते. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतम्हणाले की, आपत्तीग्रस्त भागातील नागरिकांना, शेतकऱ्यांना टंचाई प्रमाणेच सर्व सवलती, उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांकडील कर्जाची वसुली थांबवावी, असे निर्देशही बँकाने दिल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे
देशातील बँकिंग क्षेत्रात अजून एक मोठा बदल होण्याची नांदी मिळत आहे. सरकारी बँकांबाबत गेल्या दहा वर्षात मोठे निर्णय झाले. स्टेट बँकांचे विलिनीकरण होऊन एकच मोठी बँक झाली. त्यानंतर काही सरकारी बँकांमधील सरकारची हिस्सेदारी विक्री करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आता केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने देशात ‘एक राज्य, एक ग्रामीण बँक’चा
म्हणाले, शेतकरी सध्या अडचणीत आहे. हे लक्षात घेऊन बँकांना वसुली थांबवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच पूरग्रस्त कुटुंबांना गहू-तांदूळ, डाळी व आवश्यक वस्तूंचे कीट वितरित करण्यात येत आहे. विहीर खचणे, शेतजमीन खरडून जाणे, अशा केंद्र सरकारच्या निकषाबाहेर जाऊन, झालेल्या नुकसानीवरही राज्य सरकार स्वतंत्र मदत करणार आहे.
नुकसानीचे पंचनामे दोन-तीन दिवसांत पूर्ण होऊन पुढील आठवड्यात केंद्राला प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. मात्र, केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने स्वतःच्या निधीतून मदत सुरू केली असून नंतर केंद्राकडून ती रक्कम ‘रिइम्बर्समेंट’च्या स्वरूपात मिळेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
गळीप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. या हंगामात मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रतिटन १० रुपये कपात आणि पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी प्रतिटन ५ रुपये कपात करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांचे पैसे कापून शेतकऱ्यांनाच देणार त्यापेक्षा शक्तीपीठाचे 20 हजार कोटी नुकसाग्रस्तांना द्या, अशी मागणी माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर महापालिका निवडणुकीतील चित्र आता स्पष्ट झाले आहे. शुक्रवारी(ता.2) अर्ज माघारीनंतर सगळ्याच पक्षांमध्ये थोड्या-फार प्रमाणात बंडखोरी उफाळून आली. अपक्षांना चिन्हाचे वाटपही निवडणुक विभागाकडून करण्यात आले. आता प्रचाराचा धुराळा उडणार असताना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने निवडणुक निर्णय अधिकारी कार्यालयाच्या विरोधात ठिय्या आंदोलन केल्यानंतर अखेर त्यांना मशाल चिन्ह देण्यात आले.
आमच्या उमेदवाराला मशाल चिन्ह वाटप केले नाही, तर निवडणुक निर्णय अधिकाऱ्याला उठू देणार नाही. निवडणूक राहील एकीकडे, आम्ही या अधिकाऱ्यांच्याविरोधात मोर्चा आणू, असा इशारा अंबादास दानवे यांनी दिला होता. अखेर मशाल चिन्ह दिल्याने ऐन निवडणुकीतील संघर्ष टळल्याचे बोलले जात आहे. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका निवडणुकीतील प्रभाग क्रमांक 4 मधील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शिवसेना – उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या अधिकृत उमेदवार सावित्रीबाई हिरालाल वाणी यांना उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असतानाही मशाल हे अधिकृत निवडणूक चिन्ह देण्यात आले नव्हते.
या प्रकरणाची दखल घेत अंबादास दानवे यांनी राज्य मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे तसेच मनपा आयुक्त तथा महानगरपालिका निवडणूक अधिकारी यांच्याशी थेट फोनवरून संवाद साधला. उच्च न्यायालयाचा आदेश असूनही उमेदवाराला चिन्ह न दिले जाणे हे अत्यंत गंभीर असून तात्काळ आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी ठाम मागणी त्यांनी यावेळी केली.
राज्यात सध्या महापालिका निवडणुकांचा रणसंग्राम शिगेला पोहोचला आहे. प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात असतानाच मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी, यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मतदानाच्या दिवशी 15 जानेवारी 2026 रोजी गुरुवारी महाराष्ट्रातील काही भागांत सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी महानगरपालिका निवडणुका होत आहे त्या-त्या ठिकाणी शाळा आणि सरकारी कार्यालयांचे कामकाज बंद राहणार आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने बिझनेस स्टँडर्डला याविषयीची माहिती दिली. त्यानुसार देशात प्रादेशिक बँकांची संख्या कमी करण्यासोबतच त्यांच्या आधुनिकीकरणाची कास धरण्यात येणार आहे. त्यांच्या कामकाजात अमुलाग्र बदल करण्यात येणार आहे. सध्या देशात एकूण 43 प्रादेशिक(क्षेत्रीय) बँका आहेत. त्यातही काही राज्यातील बँकांचे संलग्नीकरण करण्यात आलेले आहे. त्या माध्यमातून बँकांचे कामकाज सुटसुटीत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आता देशातील प्रादेशिक बँकांची संख्या 30 वर आणण्याची योजना आहे.
निकालाचा दिवस महत्त्वाचा
नालासोपारा :– नालासोपा-यात नाल्यात पडून 15 वर्षांची मुलगी गेली वाहून
दीक्षा यादव असे वाहून गेलेल्या 15 वर्षाच्या मुलीचे नाव आहे
नालासोपारा पूर्व धानीव बाग नाका येथे आज दुपारी घडली घटना; राञी उशीरा पर्यंत वसई विरार महापालिकेच्या अग्निशमन दलाचे जवान आणि पोलिसांनी शोध घेतला पण मुलीचा शोध अद्यापही लागला नाही
धानीव बाग येथे दोन बैठ्या चाळी मध्ये 200 ते 300 फूट लांबीचा मोठा नाला आहे. हा नाला काही ठिकाणी खुला तर काही ठिकाणी बंदीस्थ असून, कमरे पर्यंत या नाल्यात पाणी आहे.
आज दुपारी 1 च्या सुमारास दिक्षा यादव ही मुलगी बाथरुमला जात असताना तिचा पाय घसरून ती नाल्यात पडली. आणि ती वाहून गेली आहे.
आज दिवसभर वसई विरार नालासोपाऱ्यात रिमझिम पावसासह अधूनमधून जोरदार पाउस असल्याने नाल्यात पाण्याचा प्रवाह
महापालिका निवडणुकांसाठी 15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान होणार असून त्याचे निकाल 16 जानेवारी रोजी जाहीर करण्यात येणार आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख 30 डिसेंबर 2025, तर अर्ज माघारी घेण्याची अंतिम मुदत 2 जानेवारी होती.
महाराष्ट्र ग्रामीण बँक ही महाराष्ट्रातील एक प्रादेशिक ग्रामीण बँक आहे जिचे ग्रामीण भागात अस्तित्व मजबूत आहे. एमजीबी ही एक प्रादेशिक ग्रामीण बँक असूनही, ती सर्व मुख्य पीएसबी कार्ये प्रदान करते. बँकेचे मुख्य लक्ष महाराष्ट्रातील लोकांच्या एकूण आर्थिक उन्नतीसाठी आणि प्रगतीसाठी योग्य हस्तक्षेप सुरू करणे आहे, ज्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
- शेती
- एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग)
- शिक्षण
- गृहनिर्माण
- अल्पसंख्याक आणि कमकुवत घटक
महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचा इतिहास
१९७६ च्या आरआरबी कायद्याने भारतात आरआरबीची निर्मिती केली. १९७६ ते २००६ पर्यंत, बँकिंग क्षेत्रात अनेक बदल झाले आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकाही यापेक्षा वेगळ्या नव्हत्या. वेगाने विकसित होत असलेल्या आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आरआरबीमध्ये संरचनात्मक सुधारणांची गरज असल्याने, भारत सरकारने २५ मार्च २००८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे औरंगाबाद जालना ग्रामीण बँक आणि ठाणे ग्रामीण बँक या दोन आरआरबींचे महाराष्ट्र गोदावरी ग्रामीण बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एकाच आरआरबीमध्ये विलीनीकरण केले. भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने २० जुलै २००९ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, माजी महाराष्ट्र गोदावरी ग्रामीण बँक आणि मराठवाडा ग्रामीण बँकेचे विलीनीकरण झाल्यानंतर, महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेची स्थापना २० जुलै २००९ रोजी झाली, ज्याचे मुख्यालय औरंगाबाद येथे आहे.
महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे व्हिजन
महाराष्ट्र ग्रामीण बँक आयटी पर्यायांची अंमलबजावणी करून, ग्राहकांना त्यांच्या दाराशी मूलभूत सेवा पोहोचवून, त्या सेवा पुरवण्यासाठी यशस्वी आयटी फ्रेमवर्क विकसित करून, शेतीला कर्जपुरवठा वाढवून, बचत खात्यांच्या जमवाजमवात लक्षणीय वाढ करून आणि ग्रामीण भागातील शाखा कार्यालयांना सर्वात आकर्षक वित्तपुरवठा प्रवेश बिंदूमध्ये रूपांतरित करून ग्राहकांना मूल्यवर्धित सेवा देण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करून बँकेला अत्यंत स्पर्धात्मक वातावरणात उभे करण्याचे ध्येय ठेवून काम करते
IFSC कोड म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) प्रत्येक बँकेला आणि तिच्या शाखांना एक IFSC कोड नियुक्त करते. बँकेचा IFSC कोड सामान्यतः त्या बँकेच्या खात्याच्या पासबुकवर, बँकेच्या चेक लीफवर किंवा RBI वेबसाइटवर आढळू शकतो. कोणत्याही बँक ट्रान्सफरसाठी वैध IFSC आवश्यक आहे. NEFT, RTGS आणि IMPS हे निधी हस्तां नीतरणाच्या तीन वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. कोणत्याही IFSC कोडचे सामान्य स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे:
एमजीबीच्या पेमेंट सेवा
नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (NEFT)
नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रान्सफर (NEFT) ही एक देशव्यापी पेमेंट सिस्टम आहे जी एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला निधी हस्तांतरण करण्याची परवानगी देते. निधी प्राप्त करण्यासाठी किंवा हस्तांतरित करण्यासाठी कोणत्याही महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या खात्याचा वापर केला जाऊ शकतो.
रिअल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS)
वैयक्तिक पैशांच्या हस्तांतरणाच्या सतत (रिअल-टाइम) सेटलमेंटला रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) असे म्हणतात. MGB च्या सर्व शाखांमध्ये, निधी हस्तांतरणाचा RTGS फॉर्म लागू करण्यात आला आहे. या दृष्टिकोनाद्वारे, कोणत्याही MGB शाखेतून RTGS-सक्षम बँकेच्या क्लायंट खात्यात 2 लाखांपर्यंतची रक्कम पाठवता येते.
निष्कर्ष
ग्रामीण भागात अनेक प्रादेशिक बँका आणि त्यांची कार्यालये सक्रिय असली तरी त्यांचा विकास मंदावला आहे. संतुलित विकासाचा अभाव, अनुत्पादक कारणांसाठी कर्ज पुरवठा, कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेतील त्रुटी, व्यवस्थापन क्षमतेचा अभाव, भ्रष्टाचार, राजकीय प्रभाव आणि वसुली हे सर्व न्यायालयांच्या भूमिकेवर अवलंबून आहे.
महाराष्ट्र ग्रामीण बँक बऱ्याच काळापासून विकास प्रक्रियेपासून वंचित राहिलेल्या गरिबांसाठी काम करत आहे. या व्यक्ती विकासाचे केंद्रबिंदू बनल्या. ही बँक ग्रामीण आर्थिक विकासासाठी समर्पित आहे. शिवाय, सामान्य जनता संबंधित बँकेच्या वेबसाइटवरील त्यांच्या महाराष्ट्र बँकेच्या लॉगिन तपशीलांचा वापर करून बँकेच्या सर्व सेवांचा लाभ सहजपणे घेऊ शकते.
या चर्चेच्या परिणामी ग्रामीण भागांच्या विकासात प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची वाढती प्रासंगिकता आता आपल्याला समजली आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण बँक एक फायदेशीर सरकारी उपक्रम राबवत असल्याने, ही एक चांगली गोष्ट आहे आणि भारताला अधिक मजबूत करण्यासाठी हा एक उपयुक्त दृष्टिकोन आहे
आता राज्यात प्रायोजक बँक
विलिनीकरणाची प्रक्रिया सुटसुटीत आणि सोपी व्हावी यासाठी राज्यात लवकरच एका प्रादेशिक बँकेलाच प्रायोजक बँक करुन त्यात इतर प्रादेशिक बँकांचे विलीनीकरण करण्यात येईल. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात एक प्रायोजक बँक असेल आणि त्यामध्ये इतर क्षेत्रीय बँकांची संपत्ती, मालमत्ता आणि कामकाज विलय करण्यात येईल. म्हणजे एक राज्य एक ग्रामीण बँक हे उद्दिष्ट साध्य होईल.
संख्येपेक्षा गुणवत्तेवर भर
ग्रामीण बँकांच्या संख्येपेक्षा त्यांच्या गुणवत्तेवर अधिक लक्ष देण्यात येत आहे. या बँकांच्या कामकाज डिटिलयाझेशन आणि आधुनिकीकरण आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. त्यांना मोबाईल, ऑनलाईन बँकिंग उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे एका राज्यात एक ग्रामीण बँक योजनेला लवकरात लवकर मूर्त रुप देण्यात येणार आहे. या बँका सहकारी, सार्वजनिक, खासगी बँका, वित्तीय पतसंस्थाशी स्पर्धा करु शकतील, अशा सक्षम करण्यात येतील.
स्टेट बँकेकडे सर्वाधिक ग्रामीण बँक
देशातील सर्वात मोठी भारतीय स्टेट बँक सर्वाधिक 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बँकेची प्रयोजक आहे. पंजाब नॅशनल बँकेकडे 9, कॅनरा बँक 4, बँक ऑफ बडोदा आणि इंडियन बँकेकडे प्रत्येकी 3-3, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया 2, यूको बँक, जम्मू अँड कश्मीर बँक, इंडियन ओवरसीज बँक, यूनियन बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र 1-1 क्षेत्रीय ग्रामीण बँकेचे प्रयोजक आहे.मुंबईः केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने आखलेल्या ‘एक राज्य, एक ग्रामीण बँक’ धोरणानुसार, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या चौथ्या टप्प्यांतील विलीनीकरणातून देशातील ग्रामीण बँकांची संख्या ४३ वरून २८ एवढी होणार आहे. महाराष्ट्रात सध्या कार्यरत दोन बँकांमधून, ‘विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक’ ही ‘महाराष्ट्र ग्रामीण बँके’तील विलीनीकरण हे येत्या १ मे २०२४ अर्थात महाराष्ट्रदिनापासून अंमलात येणार आहे.